2025 में भारत में किसानों के लिए अनेक नई और लाभकारी सरकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनसे किसानों की आय, उत्पादकता और तकनीकी पहुँच में बड़ा सुधार हो रहा है। इन योजनाओं का मकसद खेती को लाभकारी बनाना, लागत घटाना और फसल सुरक्षा व आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित करना है.
प्रमुख सरकारी योजनाएँ 2025
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana):
इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि, भंडारण क्षमता व सिंचाई जैसी सुविधाएँ बेहतर बनाना और 100 जिलों में फसल ऋण आसान बनाना है. - दालों में आत्मनिर्भरता मिशन:
भारत को दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना — दालों की खेती का रकबा व उत्पादन बढ़ाने के लिए सीधी सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बीज सब्सिडी शामिल है. - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan):
देश के लगभग 9 करोड़ पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये तीन किस्तों में प्रत्यक्ष खाते में मिलते हैं. - खेती उपकरणों पर सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy):
आधुनिक कृषि उपकरणों (जैसे ट्रैक्टर, हल, बीज ड्रिल, थ्रेसर) की खरीद पर 40% से 80% तक सब्सिडी मिलती है — यह छोटेमध्यम किसानों को तकनीक से जोड़ने में सहायक है. - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM):
विशेष रूप से दालें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज व तिलहन के प्रमाणित बीजों पर 50–75% बीज सब्सिडी। विशेष फोकस दालों व तिलहनों की बढ़ती उपयोगिता पर है. - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):
प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ या अन्य कारणों से फसल क्षति की स्थिति में बीमा सुरक्षा — किसानों के लिए प्रीमियम दर काफी कम रखी गई है. - कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund):
कृषि भंडारण, पैकेजिंग, सप्लाई चेन व मार्केटिंग के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है. - प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना:
नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को 2 लाख रुपये या अधिक तक की वित्तीय सहायता, ताकि खेती में मशीनीकरण बढ़े.
अन्य सहायक योजनाएँ
- बीज एवं रोपण सामग्री योजना (SMSP): उच्च गुणवत्ता वाले बीज सब्सिडी पर उपलब्ध, साथ ही बीज प्रोसेसिंग इकाईयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.
- प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना: कृषकों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा.
- प्रदेशवार कृषि यंत्र सब्सिडी: हर राज्य में अपने-अपने कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल या योजनाएँ हैं, जिसमें पात्रता के आधार पर सब्सिडी दी जाती है.
निष्कर्ष
2025 में किसानों को PM धन-धान्य, दाल आत्मनिर्भरता मिशन, PM किसान सम्मान निधि, कृषि उपकरण सब्सिडी, NFSM समेत कई योजनाओं का लाभ उठाने का मौका है। विभिन्न योजनाओं में आवेदन और जानकारी पाना अब सरकारी पोर्टल या CSC केंद्रों के माध्यम से भी आसान किया गया है — इससे किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक और तकनीकी सहायता मिल रही है.